कैसे खत्म हुआ अनुच्छेद 370A -Article 370A ended

केन्द्र सरकार-द्वारा क्रांतिकारी निर्णय से (5 अगस्त 2019) अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। सरकार ने – अपने चुनावी एजेड़े के अनुकरण में तथा आतंकवाद एवं अलगाववाद को खत्म करने के उद्देश्य से (अनु. 35A भी समाप्त) यह ऐतिहासिक कदम उठाया।

जम्मू-कश्मीर- का इसी के साथ पुर्नगठन करके दो केन्द्र शामित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) को अस्तित्व में लाया गया। अब केवल केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा (दिल्ली मॉडल पर सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र के पास) होगा।

जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, मोबाइल एवं इंटरनेट की पाबंदी एवं स्थनीय नेताओं की नजरबंदी के बीच लागू किया गया फैसला विश्व मीडिया एवं विपक्षी नेताओं के बीच विवादित बहस का केन्द्र बना हुआ है। पाकिस्तान द्वारा भारत के इस कदम का प्रबल विरोध सभी व्यापारिक एवं राजनयिक संबंधो को समाप्त करके किया गया। सुरक्षा परिषद में पाक द्वारा इस मुद्दे को चीन की मदद से उठाया गया। कई समीक्षक यह मानते है। इससे संघवाद एवं अनुच्छेद 371 प्रभावित हो सकता है।

अब प्रभाबी विकास के द्वारा तथा स्थानीय लोगो में विश्वास बहाली से इस मामले को नियंत्रित किया जा सकता है।

संविधान के भाग- 21 में अनु. 370 के तहत विशेष अस्थायी उपबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ भारतीय संसद द्वारा बनायें गये किसी कानून एवं भारतीयों द्वारा भूमि अर्जन एवं स्थायी निवास को प्रतिबंधित करती है।

अनु. 370- संविधान सभा द्वारा विशेष परिस्थिति में संरक्षणवादी उपाय के रूप में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है। कई समीक्षक- यह मानते है कि यदि सरदार पटेल अपनी रक्त एवं लौह की नीति द्वारा अन्य रियासतों की तरह शुरू ही में कश्मीर का विलय कर लिए होते तब यह समस्या ही न पैदा होती।

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Tags : Article 370A, अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर
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